28% tax on online gaming: एक महत्वपूर्ण कदम में, जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक के दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने पर सहमति व्यक्त की है।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा घोषित यह निर्णय, भारतीय गेमिंग उद्योग के वित्तीय परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है।
28% tax on online gaming: 50वीं बैठक में फैसला
नई कर संरचना को पूर्ण अंकित मूल्य, या एक मंच पर लगाए गए दांव के कुल मूल्य पर लागू किए जाने की उम्मीद है। जब कराधान की बात आती है तो यह दृष्टिकोण कौशल या मौका के खेल के बीच किसी भी भेदभाव को समाप्त कर देता है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कर के इस व्यापक स्पेक्ट्रम आवेदन की पुष्टि की।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट ने सभी तीन गतिविधियों पर 28% जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, GoM उस मूल्य पर सहमत नहीं हो सका जिस पर यह 28% लागू किया जाना चाहिए, अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद पर छोड़ दिया गया।
28% tax on online gaming: गेम्सक्राफ्ट ने पेश किए तर्क
जैसे ही इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा था, गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया। कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे. जीएसटी विभाग ने तर्क दिया कि रम्मी, गेम्सक्राफ्ट द्वारा पेश किया जाने वाला गेम, मौका का खेल है, इस प्रकार जुआ के रूप में योग्य है और 28% कर आकर्षित करता है।
हालाँकि, गेम्सक्राफ्ट ने तर्क दिया कि रम्मी कौशल का खेल है और इस पर 18% कर लगाया जाना चाहिए। अदालत ने गेम्सक्राफ्ट का पक्ष लेते हुए फैसला सुनाया कि रम्मी वास्तव में कौशल का खेल है और इस पर 18% लेवी लगनी चाहिए।
28% tax on online gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग को आश्वासन दिया है कि जीएसटी परिषद और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय दोनों गेमिंग क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट कर और नियामक नीति की दिशा में काम कर रहे हैं। चूँकि उद्योग और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है, नए कर प्रतिमान पर बहस और अटकलें जारी हैं।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाना भारत के कर परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जैसे-जैसे उद्योग इस निर्णय के निहितार्थों से जूझ रहा है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य अधर में लटक गया है।
